हर साल आयकर जमा करने वाले मिडिल क्लास समुदाय को मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है | हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका एलान किया है | इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये सामान्य वर्ग के लिए एक तोहफे जैसा है |

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि करदाता राष्ट्रनिर्माता है और इसीलिए सरकार उनके लिए चार्टर और राइट्स लेकर आएगी | वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में ऐसे कम ही देश है | जहाँ चार्टर ऑफ़ राइट्स की नीति लागू है | 

चार्टर ऑफ़ राइट्स नीति लागू करने वाले देशो में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश शामिल है | ऐसे में भारत भी ऐसे ही देशो में जल्द ही शामिल होने वाला है |

वित्त मंत्री ने कहा कि हम करदाताओं के हितो को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने जा रहे है | इस चार्टर ऑफ़ राइट्स में एक करदाता के दायित्वों और उसे प्राप्त अधिकारों के बारे उल्लेख होगा |

आपकी जानकारी के लिए बता दे पूर्व में घोषित किये गए बजट में टैक्सपेयर चार्टर की घोषणा की गयी थी | ऐसा अनुमान लगाया  जा रहा है कि इसे जल्द ही संवैधानिक दर्जा मिल सकता है | इस चार्टर से नागरिको को आयकर विभाग से समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्राप्त होगी |

ऐसा बताया जा रहा है कि नागरिको को इस चार्टर ऑफ़ राइट्स से कुछ नए अधिकार भी मिल सकते है | वैसे अभी तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में कोई विस्तार से जानकारी प्रदान नहीं की है | उन्होंने कहा कि वे करदाता के लिए टैक्स की प्रक्रिया को आसान और सरल बना रहे है |